मुख्यमंत्री उद्योजकता व नाविन्यता महाफंड’या योजनेंतर्गत

जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करणार

आयटीआय मध्ये तांत्रिक शिक्षणासोबत व्यक्तीमत्व विकासाचे

२० अभ्यासक्रम १५ सप्टेंबर पासून सुरू होणार

– कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

मुंबई,दि.५: महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नाविन्यता धोरण २०२५ मध्ये “मुख्यमंत्री उद्योजकता व नाविन्यता महाफंड”योजना राबविण्यात येणार आहे. विविध तंत्रशिक्षण प्राप्त ३० लाख युवक-युवतींची शासनाकडे नोंद आहे. या सर्वांना ईमेल करून त्यांची एआयद्वारे परीक्षा घेण्यात येईल. यामध्ये पाच लाख युवक-युवतींची विविध पद्धतीद्वारे निवड करण्यात येईल. यातून पुन्हा चाळणी करून १ लाख उमेदवारांची मूल्यांकन चाचण्या,स्पर्धा व हॅकाथॉनच्या माध्यमातून निवड केली जाईल. अंतिम टप्प्यात २५,००० निवडक उमेदवारांना त्यानंतर तांत्रिक सहाय्य, आर्थिक मदत आणि प्रशिक्षण देऊन यशस्वी उद्योजक, स्टार्टअप्स तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आयटीआय मध्ये तांत्रिक शिक्षणासोबत इतर अनुषंगिक व्यक्तीमत्व विकासाचे २० अभ्यासक्रम १५ सप्टेंबर पासून सुरू होणार असल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

            मंत्रालयात कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता नाविन्यता विकास विभागाच्या अनुषंगाने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी कौशल्य विकास आयुक्त लहुराज माळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, “महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५” ला मान्यता देण्यात आली असून या धोरणाची अधिकृत अंमलबजावणी  करण्यात येणार आहे. हे धोरण महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत राबविले जाणार आहे. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्रात भारतातील सर्वात गतिशील व भविष्यवेधी स्टार्टअप केंद्र उभारण्याचा उद्देश आहे.या धोरणात पुढील पाच वर्षांसाठी महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन मांडण्यात आला असून १.२५ लाख उद्योजक घडवणे व ५०,००० स्टार्टअपना मान्यता देण्याचे उद्दिष्ट आहे. शहरी, ग्रामीण, महिला आणि युवा उद्योजकांसह सर्व क्षेत्रांतील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि वंचित समुदायांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या धोरणातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे निवडलेल्या उमेदवारांना वित्तीय संस्थांच्या भागीदारीतून रु.५.०० लक्ष ते रु.१०.०० लक्ष पर्यंत कर्ज साहाय्य दिले जाईल. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी (corpus) उभारला जाईल. महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना राज्यशासन विभागांसोबत थेट काम करण्याची संधी मिळेल आणि रुपये २५ लाखांपर्यंतचे प्रायोगिक तत्वावर कार्यादेश दिले जातील. राज्यातील प्रत्येक विभाग आपल्या वार्षिक तरतुदीपैकी ०.५% निधी नाविन्यता व उद्योजकतेसाठी  उपलब्ध करेल. यामधील सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांच्या सहाय्याने राबवण्यात येतील, जी राज्यातील नाविन्यता व उद्योजकता क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल.