एमएमआरडीएच्या बैठकीत मेट्रो, रस्ते, वाहतूक प्रकल्पांना मान्यता मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध विकास कामे वेळेत पूर्ण करावी

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 20 : मुंबई महानगर प्रदेशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी एमएमआरडीए सदैव कार्यरत असून मुंबई महानगराच्या विकासाला गती देण्यासाठी विविध प्रकल्पांची कामे वेळेपूर्वी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांसाठी पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, मेट्रो, रस्ते, दळणवळण, वाहतूक सुधारण्याच्या दृष्टीने तसेच नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याबाबत निर्णय एमएमआरडीएच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आले.

एमएमआरडीएची १५३ वी बैठक मंत्रालयात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. यावेळी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबईकरांच्या सुखकर प्रवासासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात मेट्रोचे जाळे विणण्याकरीता प्राधिकरणामार्फत महत्वाकांक्षी मेट्रो मार्गिका हाती घेतलेल्या आहेत. प्राधिकरणाच्या प्रगतीपथावर असलेल्या व प्रस्तावित मेट्रो मार्गिकांपैकी एकूण ९ मेट्रो मार्गिकांसाठी निधी (कर्ज) उभारण्याकरीता भारत सरकारचा उपक्रम असलेल्या मे. आर.ई.सी. लिमिटेड यांनी एकूण रू. ३०,४८३ कोटीचे कर्ज (रू. १४,४३४ कोटी (विद्युत आणि यांत्रिकी व संबंधित कामे करीता) आणि रु. १६,०४९ कोटी (विद्युत आणि यांत्रिकी व संबंधित कामे करीता) मे २०२२ मध्ये मंजूर केले होते. या कर्जाच्या करारपत्रांवर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत दोन्ही संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केल्या.

बैठकीत घेण्यात आलेले विविध निर्णय असे:

मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासोबतच या शहरांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित प्रकल्पांच्या कामाकरीता रु. १७ हजार २१४.७२ कोटी इतका अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पांचा सुसाध्यता अहवाल (FeasibilityReport) व सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Detail Project Report) करण्यासाठी सल्लागारांची नेमणूक करण्यास मान्यता देण्यात आली. ठाणे शहराचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी रायलादेवी तलाव सुशोभिकरणाच्या कामास ३९.३१ कोटी प्रस्तावास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.

पूर्व द्रुतगती महामार्गावर ठाणे शहरातील तीन हात नाका येथे वाहतूक सुधारणा प्रकल्पास तसेच, त्याकरीता अपेक्षित अंदाजपत्रकीय खर्च २८९.१२ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास तसेच भिवंडी वाडा राज्यमार्ग क्र. ३५ वरील विश्वभारती नाका, मिनार ते वडपे या रस्त्याच्या बांधकामासाठी १४३ कोटीच्या रकमेस प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली.

पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अर्थसहाय्यातून देहरजी मध्यम प्रकल्प राबविण्यात येणार असून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची कामे कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या १४४३.७२ कोटी निधी उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली.

सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुका विधानसभा क्षेत्रातील अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. मौजे दहिसर येथील न.भु.क्र. १५६१ ते १५६७ या जागेचा वापर मेट्रो भवन आणि इतर मेट्रो संलग्न काम करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

मुंबई – अहमदाबाद जलदगती रेल्वे मार्ग प्रकल्पासाठी वांद्रे – कुर्ला संकुलातील प्राधिकरणाची जमीन नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. (एन.एच.एस.आर.सी.एल.) यांना केलेल्या हस्तांतरणास कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली. अंबरनाथ नगरपरिषद, कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद आणि उल्हासनगर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्राधिकरणामार्फत राबविण्यास व या प्रकल्पास प्राधिकरणामार्फत व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा प्रकल्पांतर्गत वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या मुख्य वितरण जलवाहिनीच्या महानगरपालिकेच्या अस्तित्वातील जलवाहिनीपर्यंतच्या कामासाठी येणाऱ्या खर्चास सुमारे रू. ३५ कोटीचा निधी व उर्वरित रक्कम रू. ५३.९५ कोटी ही दीर्घ मुदतीच्या (१० वर्षासाठी) कर्ज स्वरुपात देण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.

ठाणे शहरातील येऊर डोंगररांगांच्या पायथ्याशी रस्त्याच्या कामास व त्यास अपेक्षित ४८१ कोटी इतक्या अंदाजपत्रकीय रकमेचा प्रस्ताव प्राधिकरणाच्या बैठकीत विचारार्थ सादर करण्यात आला. अंबरनाथ नगरपरिषद हद्दीतील रेल्वेस्थानक परिसरातील वाहनतळ व आरक्षित जागेची सर्वसाधारण वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याकरीता (SATIS) मूळ प्रशासकीय मान्यता रु. ५० कोटी एवढी असून सदर जागेवरील बहुमजली वाहनतळ व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने होणाऱ्या वाढीव खर्चासह एकूण रु. ८१.५३ कोटी इतक्या सुधारीत रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.