२०१८ साली संत एकनाथ मुलांचे शासकीय वसहती गृहामध्ये १००० मुलांचे वसतिगृह व्हावे यासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी समाज कल्याण से तत्कालीन सचिव मिलिंद शंभरकर साहेब यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन १००० विद्यार्थ्यांच्या वसाहती गृहनांना लेखी आश्वासन देऊन बांधकाम तात्काळ सुरु केले होते. २००७ च्या शासन निर्णयानुसार विभागीय स्तरावर शासकीय १००० मुलांचे वसहतिगृह तयार होने अपेक्षित होते. त्याचा वसाहती गृह पूर्ण होण्याचा कालावधी २०१३ पर्यंत होता. परंतु, MS/ JOYNEST PREMISE PVT. LTD. CTS NO. 469- A, RC MARG CHEMBUR व PWD विभाग कार्यकारी अभियंता यांच्या भोंगळ्या कारभारामुळे ९ वर्षात ९००० मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झालेले आहेत.
याच्याच निषेधार्थ संत एकनाथ मुलांचे शासकीय वसहतीगृह विद्यार्थी कृती समितीच्या वतीने संबधित विकासक आणी PWD यांच्या विरोधात १९८९ च्या ऍट्रॉसिटी प्रिव्हेन्शन ऍक्ट अनुसार विकासक आणी PWD विभाग अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावे या मागणीसाठी दिनांक १३/५/०२२ रोजी १००० विद्यार्थ्यांच्या नवीन इमारती समोर विविध मागण्यासाठी आंदोलन करण्याचे ठरवले होते.
परंतु, नामदार सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे साहेबांनी १००० विद्यार्थ्यांचे काम चालू असलेल्या बिल्डिंगला भेट दिली व विद्यार्थी कृती समितीचे अध्यक्ष विकास शिंदे व त्यांचे सहकारी यांच्याशी मिटिंग केली व सर्व मागण्या जबादारीने पूर्ण करू असे आश्वासन देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनवले व उद्याचे आंदोलन करू नका अशी विनंती धनंजय मुंडे साहेबांनी विद्यार्थ्यांना केली आहे.
त्यामधील विद्याथ्यांनाच्या मागण्या खालील प्रमाणे, आहेत, त्याप्रमाणे तीन महिन्यात वसहती गृह पूर्ण नाही झाले तर विकासक-बिल्डर आणी PWD अधिकाऱ्यांवर करावाई करून गुन्हा दाखल करू असे आश्वासन त्यांनी दिलेले आहेत.
विभागीय स्तरावरील १००० मुला मुलींचे वसतिगृह तात्काळ पूर्ण करावे व ९ वर्षांचा विलंब लावल्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान केल्यामुळे,
अ) कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग मुलुंड या विभागामध्ये सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर,
आ) व्यवस्थापक, M/S joynest premises Private Limited, या दोन विभागावर सन १९८९ व सुधारित अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा व शैक्षणिक नुकसानीबद्दल शासन नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करावी.
२) व्यवस्थापक MS joynest premises Private Limited यांना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी शासनाने ट्रान्सजिस्टर कम्प देऊन पर्यायी व्यवस्था करण्याबाबत निर्देश दिलेले होते, मात्र विकासकाने याबाबत हलगर्जीपणा निष्काळजीपणा दाखवून जाणीवपूर्वक मागासवर्गीय विरोधी वर्तणूक केलेली आहे. यामुळे, कंपनी व्यवस्थापक व भागीदार यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून उद्योग लायसन रद्द करण्यात यावे.
३) संत एकनाथ मुलांचे शासकीय वसतिगृह चेंबूर या वसतिगृहाची इमारत ही जुनी असून नादुरुस्त आहे. सदरच्या इमारतीमधील असणाऱ्या अडचणी याबाबत वारंवार वसतीगृह प्रमुख व वरिष्ठ कार्यालय यांनी पत्रव्यवहार करून देखील समस्या निराकरणासाठी प्रयत्न केलेले नाही, अशा अकार्यक्षम अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी.
४) अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) तात्काळ सुरू करण्यात यावी.
५) अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्यास विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे.
6 ) संत एकनाथ मुलांचे शासकीय वसतिगृह येथे सद्यस्थिती असणाऱ्या सर्व अडचणीचे तात्काळ निराकरण करण्यात यावे.
७) संत एकनाथ वसतिगृहाच्या इमारतीचा विचार करून पाऊस पडण्या अगोदर वसतिगृहातील सर्व विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात यावे.
८) समाज कल्याण विभागमध्ये रिक्त असलेल्या सर्व जागा ह्या कायमस्वरूपी भरण्यात याव्यात.
