ग्रामविकासाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत शाश्वत उद्दिष्टांचा समावेश आवश्यक
पुणे, दि. २३ : महाराष्ट्रात पंचायतराज यंत्रणेमार्फत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्याचे व त्याविषयीच्या कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य राहील. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आपले राज्य व राज्यातील पंचायतराज संस्थांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
भारत सरकारचे ग्रामविकास व पंचायती राज मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासनाचा ग्राम विकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाळेच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, केंद्रीय पंचायत राज विभागाचे सचिव राजेश कुमार, केंद्रीय सचिव नागेंद्रनाथ सिन्हा, सह सचिव रेखा यादव, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, यशदाचे उप महासंचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी आदी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय कार्यशाळेसाठी महाराष्ट्राची निवड झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त करून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, संयुक्त राष्ट्र संघाने २०१५ मध्ये शाश्वत विकासाची १७ उद्दिष्टे निश्चित केली असून ती २०३० पर्यंत साध्य करावयाची आहेत. या करारावर सही करणारा भारत हा प्रमुख देश असून ग्रामपंचायतींमध्ये ‘शाश्वत विकास ध्येयांचे स्थानिकीकरण’च्या दृष्टीने केंद्र शासनाने ९ संकल्पना निश्चित करून दिल्या आहेत. या संकल्पना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला आहे. राज्यामध्ये स्वच्छता आणि शुद्ध पाणी पुरवठा याबाबतीत मोठ्या प्रमाणावर जाणीवजागृती झाली आहे
