दि कुर्ला नागरिक बँकेच्या अध्यक्षांनी राजीनामा देण्यास नकार देताच आणला अविश्वास प्रस्ताव

कोव्हिड काळात बैठक आयोजित करण्याची सहकार खात्याला झाली घाई

दि कुर्ला नागरिक सहकारी बँकेत मागील 22 वर्षात 15 वेळा अध्यक्ष बदलल्याने 1998 सालापासून इतर बँकेच्या तुलनेत या बँकेची आर्थिक प्रगती काहीच झाली नाही आणि ही प्रथा बँकेला हानिकारक आहे म्हणून विद्यमान अध्यक्षांनी राजीनामा देण्यास नकार देताच संचालकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. नियमाप्रमाणे अध्यक्षांचा कार्यकाळ हा 5 वर्षाचा असतानाही अध्यक्ष बदलण्याचा सपाटा या बँकेत सुरुच आहे. असे असताना देखील सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप असून कोव्हिडच्या काळात अविश्वास प्रस्ताव आणत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

दि कुर्ला नागरिक सहकारी बँकेत 1998 साला पासून आज मितीस 15 वेळा अध्यक्ष बदलेले आहेत. बँकेतील सावळागोंधळ बाबत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री सहकार आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली आहे. अनिल गलगली यांच्या तक्रारी नंतर आनंद कटके, उपनिबंधक (बँका) यांनी अनिल गलगली यांस कळविले आहे की महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 अ(3) मधील तरतूदीनुसार अध्यक्ष पदाचा कलावधी हा पाच वर्षासाठीच आहे तसेच कुर्ला नागरिक बँकेच्या उपविधी क्रमांक 41(A) नुसार बँकेच्या अध्यक्षाचा कालावधी हा पाच वर्षांसाठीच आहे.

एक वर्ष पूर्ण होताच संचालकांनी विद्यमान अध्यक्ष किसन मदने याना राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणला आहे. विद्यमान अध्यक्ष किसन मदने यांनी नकार देताच 12 संचालकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. अपर निबंधक असलेले शैलेश कोथमिरे यांनी दिनांक 20 मे 2021 रोजी कोकण भवनातील विभागीय आयुक्त कार्यालयात अविश्वासाची बैठक आयोजित केली आहे. कोव्हिडच्या काळात अश्या प्रस्तावांना मान्यता देत बैठक आयोजित करणे चुकीचे आहे. कोव्हिड संपल्यावर किंवा शासनाने नियमात शिथिलता आणल्यानंतर बैठक आयोजित केली जाऊ शकते. खरे पाहिले तर 22 वर्षात 15 अध्यक्ष बदलून अप्रत्यक्षपणे बँकेच्या नियमांची आणि शासनाच्या तरतुदीचे उल्लंघन केले असतानाही आजमितीस या बँकेवर आणि संचालकावर कोणतीही कार्यवाही होत नाही, अशी खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली आहे