राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी कटीबद्ध – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

आदिवासी विकास विभागासाठी 11 हजार 199 कोटींची तरतूद

नंदुरबार, दि. 29 : राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटीबद्ध असून त्यांच्या उन्नतीकरिता आदिवासी विकास विभागासाठी 11 हजार 199 कोटीची तरतूद सन 2022-2023 मध्ये केली असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे केले.

नंदुरबार नगर परिषदेच्या नुतन प्रशासकीय इमारतीचा लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदिर येथे ते बोलत होते. कार्यक्रमास आदिवासी विकास मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.विजयकुमार गावीत, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे आणि खनिकर्म मंत्री दादाजी भूसे, खासदार डॉ. हिना गावीत, खासदार राजेंद्र गावीत, आमदार किशोर दराडे, आमदार किशोर पाटील, आमदार मंजुळाताई गावीत, आमदार राजेश पाडवी, आमदार शिरीष नाईक, आमदार चिमणराव पाटील, आमदार काशिराम पावरा, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, सहायक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, नगराध्यक्षा रत्ना रघुवंशी, उपनगराध्यक्ष कुणाल वसावे, मुख्याधिकारी अमोल बागुल, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष ॲड.राम रघुवंशी यांच्यासह नगरपरिषदेचे सर्व नगरसेवक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. आदिवासी समाजासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस निधीची भरीव केली आहे. राज्यातील विकासकामांना गती व चालना देण्याचे काम हे सरकार करीत आहे. सरकार आदिवासी, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, वंचित- शोषित अशा सगळ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील आहे. सर्व समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मागील चार महिन्यात 400 पेक्षा अधिक शासन निर्णय काढले असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील तरुणांना रोजगार देण्यासाठी राज्यात मोठे उद्योगधंदे येण्याकरिता शासन प्रयत्नशील आहे. नंदुरबार शहरातील रस्ते, पथदिवे, पाणीपुरवठा तसेच विविध विकासकामासाठी नगरोत्थान योजनेतून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल तसेच नवापूर मधील 132 के.व्ही विद्युत उपकेंद्रासाठी एमआयडीसीमध्ये जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. नंदुरबार नगर परिषदेची नूतन इमारत अतिशय सुंदर आणि सुसज्ज असून नागरिकांना त्याचा लाभ होईल, असा विश्वास यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवीवर्षानिमित्त राज्यातील 75 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत एसटी बस प्रवासाची योजना सुरू केली. 52 दिवसांमध्ये या योजनेचा एक कोटीपेक्षा अधिक ज्येष्ठांनी लाभ घेतला. दिवाळीसाठी शिधापत्रिकाधारकांना ‘आनंदाचा शिधा’ केवळ 100 रुपयात देण्यात आला असून अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांना अधिकाधिक मदत मिळावी याकरिता नुकसानीची मर्यादा 3 हेक्टर पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. नुकसानभरपाईपोटी जवळपास 30 लाख शेतकऱ्यांना सहा हजार कोटींची मदत देण्यात आली आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेऊन एकाच वेळी सुमारे सात लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2500 कोटी रुपये जमा केले असून लघुसिंचन योजनेचे वीज बिल प्रति युनिट एक रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांचा सेंद्रीय शेतीकडे कल वाढवा म्हणून त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नंदुरबार नगर परिषदेची नगरविकास विभागाकडे थकीत 7 कोटी 28 लाख रुपयांचा निधी त्वरीत मंजूर करुन नंदुरबारवासियांना विशेष भेट यावेळी दिली. नंदुरबार नगरपरिषदेमार्फत प्रत्येक नागरिकांचा अपघात विमा काढण्यात आला असून अपघातग्रस्त 3 लाभार्थ्यांना यावेळी प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचा धनादेश वितरीत करण्यात आला.

पालकमंत्री डॉ.विजयकुमार गावीत यांनी नंदुरबार जिल्हा हा मानव निर्देशांकामध्ये मागे असल्याने या जिल्ह्यातील सिंचन, वीज, पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच शहराच्या रिंगरोडसाठी आवश्यक निधीची मागणी मुख्यमंत्र्याकडे केली. यावेळी माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी मनोगतामध्ये नगरपरिषदेमार्फत करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांची व भविष्यात करण्यात येणाऱ्या कामांची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नगराध्यक्षा रत्ना रघुवंशी यांनी केले. यावेळी नगरपरिषदेच्या वतीने सर्व मान्यवरांचा छत्रपती श्री. शिवाजी महाराज यांची प्रतिमा तसेच शाल व श्रीफळ देवून सत्कार करण्यात आला.

नगर परिषद नूतन प्रशासकीय इमारतीचे

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

प्रारंभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नंदुरबार नगर परिषदेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीचे लोकापर्ण करण्यात आले. मुख्यमंत्री व मान्यवरांनी नगरपरिषदेच्या इमारतीची पाहणी केली. इमारत उभारण्यासाठी 15 कोटी 19 लाख एवढा खर्च झाला आहे. 4582.90 चौरस मीटर क्षेत्रफळावर इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यात तळमजला, पहिला मजला, दुसरा मजला व तिसरा मजला असून प्रथम मजल्यावर पोर्च, एन्ट्रन्स लॉबी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्याधिकारी, सभापती याची दालने तर दुसऱ्या मजल्यावर 105 व्यक्तींसाठी आसन व्यवस्था असलेले भव्य सभागृह, महिला व बाल विकास समिती, विरोधी पक्षनेत्यांची दालने, महिला व बालविकास विभाग, आरोग्य विभाग, रेकॉर्ड, स्टोअर रुम, अतिक्रमण व बाजार विभाग, दिवाबत्ती, अग्निशमन, लेखा परीक्षक विभागाची कार्यालये आहेत. तर तिसऱ्या मजल्यावर रेकॉर्ड रुम, लिफ्ट रुम, क्लॉक टॉवरची रुम आहे.