‘शुभ दिपावली स्वच्छ दिपावली’ या उपक्रमांतर्गत दिवाळीपूर्वी नागरिकांना स्वच्छ सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध करून द्यावी – मुंबई उपनगर पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा

मुंबई, दि. 11 : “शुभ दिपावली स्वच्छ दिपावली’ या उपक्रमांतर्गत दि. १५ ते ३१ ऑक्टोबर या पंधरवड्यात मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता, सुधारणा व दुरुस्ती करुन आगामी दिवाळीपूर्वी नागरिकांना, स्वच्छ सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध करून देण्यासाठी बृहन्मुंबई मनपा, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सूचना केल्या.

आज चेतना कॉलेज, बांद्रा पूर्व येथे मुंबई उपनगर जिल्हा, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री श्री. लोढा बोलत होते. या बैठकीस कार्यकारी अध्यक्ष नियोजन मंडळ राजेश क्षीरसागर, तसेच उपनगर जिल्ह्यातील खासदार, आमदार व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. लोढा म्हणाले, ज्याप्रमाणे दिवाळीमध्ये सर्व नागरिक वैयक्तिकस्तरावर घरांची स्वच्छता करतात त्या धर्तीवर 1 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत संपूर्ण मुंबई उपनगर जिल्ह्यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता कार्यक्रम राबविण्यात यावा. तसेच मंजूर नियतव्ययाच्या अनुषंगाने संभाव्य निवडणूक आचारसंहिता कालावधी विचारात घेत चालू महिना अखेर बहुतांश कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना ही त्यांनी केल्या.

या बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे थांबवण्यासाठी उपायोजना कराव्यात तसेच शासकीय कार्यालयांमध्येही आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. उपस्थित खासदार व आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या मांडल्या. तसेच विविध विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. त्यानुसार संबंधित विभागांनी त्याची दखल घ्यावी तसेच आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी दिले.

यावेळी सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमण थांबवून त्याठिकाणी शहरी जंगले, उद्याने, कला दालने, कौशल्य विकास केंद्रे, क्रीडा सुविधा, सार्वजनिक उद्याने तयार करणे आदीबाबत बैठकीत विस्तारीत चर्चा झाली

जिल्हा वार्षिक योजना आढावा व मंजुरी

मुंबई उपनगर जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२१-२२ चा खर्चाचा आढावा आणि सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये विविध योजनांसाठी अर्थसंकल्पित तरतुदी प्राप्त निधी व त्या अनुषंगाने हाती घ्यावयाच्या विविध योजना याबाबतचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी केले. जिल्हा नियोजन समितीच्या दिनांक १० जानेवारी, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा वार्षिक योजना २०२१-२२ अंतर्गत मार्च २०२१ अखेरच्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला व कामांना मान्यता देण्यात आली. सर्वसाधारण योजनेच्या रुपये ४४०. ०० कोटी मंजूर नियतव्ययापैकी रुपये ४३९.९३ कोटी (९९.९८% ) खर्च झाला. अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या रुपये ५१.०० कोटी मंजूर नियतव्ययापैकी रुपये ५०.९३ कोटी (९९.८६%) खर्च झाला तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेच्या रुपये ५.५९ कोटी मंजूर नियतव्ययापैकी रुपये ५.०४ कोटी (९६.६७%) खर्च झाला आहे.सन २०२२-२३ करिता सर्वसाधारण योजनेसाठी रु.८४९.०० कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रु. ५१.०० कोटी तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेसाठी रु.५.७७ कोटी नियतव्यय मंजूर आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.